निसंदेह किसान, मजदूर, ड्राइवर समाज भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं और सामाजिक जीवन का मुख्य आधार है।
78 वर्षों से प्रमाणित है भारत की कार्यपालिका, विधायिका और भारत का मीडिया, भारतिय लोकतंत्र का शत्रु और जनता सहित, उपरोक्त सभी के सभी अधिकारों के डकैत हैं और भारत की न्यायपालिका ने अंधे, गूंगे, बहरों जैसे अपने हालात स्वयं के स्वयं ही बना रखें हैं।
भारत की जनता असहाय, सभी मौलिक अधिकार मिलने को तरसती नारकीय परस्थिति में 78 वर्षों से ही सभी प्रकार के दृश्य और अदृश्य टैक्स देकर भी बिना सुविधाओं के मरती ही जा रही है।
निवेदक चरणजीत सिंह
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अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता
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