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केनियाई लोगों को 2013 में ब्रिटिश सरकार से अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से क्या और क्यों मिला?
2013 में, ब्रिटिश सरकार ने केन्या के मऊ मऊ विद्रोह (1952-1960) के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए केनियाई पीड़ितों को मुआवजा देने पर सहमति जताई। यह मुआवजा £19.9 मिलियन (लगभग KSh 2.6 बिलियन) था, जो 5,228 मऊ मऊ विद्रोहियों और उनके परिवारों को दिया गया, जिन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान यातनाएँ, गैरकानूनी हिरासत, और अन्य अत्याचारों का सामना करना पड़ा। यह मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में नहीं, बल्कि यूनाइटेड किंगडम की हाई कोर्ट में लड़ा गया था।
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