200 वर्ष से ज्यादा ब्रिटिश सरकार ने भारतियों को लगातार हर प्रकार से लूटा।
भारत छोड़कर जाते समय भारतियों को मुआवजा भी नहीं दिया।
हमे कोई देशभक्त नेता या अधिकारी ही नहीं मिला जिसने ब्रिटिश सरकार से अखंड भारतियों के लिए मुआवजे की मांग की हो।
कीनिया के लोगों ने ब्रिटिश सरकार से मुआवजे की मांग की थी, 2013 में कीनियन नागरिकों को ब्रिटिश सरकार से 6 हजार पॉन्ड्स का मुआवजा मिला भी।
लेकिन भारतियों के लिए किसी देशभक्त नेता यान अधिकारी ने माँगा ही नहीं इस लिए मुआवजा मिला भी नहीं।
भारत की सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी कंपनियों ने 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी के रूप में बाद में भारतीय कंपनियों के रूप में भारत की जनता से लगातार लूट की है।
1947 से पहले 1 रुपये का 1 डॉलर आता था।
सभी सामान बहुत सस्ता होता था, 1947 से हर सामान का दाम लगातार बढ़ता गया, कई प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आये गए, हर सेवा और हर सामान का दाम निरंतर बढ़ता गया, अपराध और बेरोजगारी भी बढ़ती गयी, जनता की जायज मूलभूत मांगे कभी पूरी नहीं हुयी, सभी नेताओं की और कंपनियों की पूंजी लगातार बढ़ती रही, लगातार हर सामान और सेवा का दाम बढ़ने पर भी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत लगातार गिरती रही।
देशद्रोही नेता और अधिकारीयों ने कभी भारतियों पर तरस नहीं खाया।
गांधी के तीन बंदरों की तरह ये जनता के साथ सभी प्रकार का जुल्म ना देख सके, ना सुन सके और ना बोल सके।
ये सभी गद्दार बस अपनी झूठी शानोशौकत को प्रयोग करने में मस्त रहे।
जनता का हर वर्ग सरकारी और गैर सरकारी अन्याय और अपराध सेह्ता चला आ रहा है, लेकिन अज्ञानता और भेदभाव और जाती-पाती में बटे होने के कारण हम सभी भारतीय अपने जायज मौलिक अधिकारों से वंचित हैं।
भारतीय चुनाव आयोग को चाहिए था की सभी कंपनियों से जो देशभक्ति से जनता के सर्वहित में कार्य कर रही हैं उनसे चुनाव फंड लेकर सभी राजनैतिक पार्टियों में बाँट देती सभी राजनैतिक पार्टियां अपना अपना प्रचार बराबर साधनो से करती और सभी की आवाज़ जनता तक बराबर पहुँचती और जो राजनैतिक पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती जनता उसको वोट देकर चुनाव जिताती, जनता की सेवा ना करने पर राजनैतिक पार्टियों और नेताओं को दण्डित करती, तब जाकर देशभक्त सरकार जनता को मिल पाती।
लेकिन विश्व के अन्य देश जो भारत के साथ ही आजाद हुए थे वह सभी देश तो तरक्की कर गए लेकिन भारत आज भी देशद्रोही और गद्दार नेताओं और महाभ्र्ष्ट अधिकारीयों के देशद्रोही पूर्ण जनविरोधी योजनाओं के कारण लगातार दुनिया में लगातार पिछड़ता जा रहा है।
ना बौद्धिक विकास हुआ, ना आर्थिक विकास हुआ, ना सामाजिक विकास हुआ, ना खेलों में विकास हुआ, ना औद्योगिक विकास हुआ, समाज के किसी भी क्षेत्र में भारत का वह विकास नहीं हुआ जो अपेक्षित था।
निशुल्क ऑटोमोड में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, आरोग्य, समानता, न्याय, रोजगार, मौलिक अधिकार होने चाहिए थे जो आज 77 वर्ष बाद भी भारत की सभी प्रकार का टैक्स दृश्य और अदृश्य, सभी सामान और सभी सेवाओं पर निरंतर सभी कुछ महंगा होने पर भी खरीद रही है, लेकिन अनंत पैसा लेने के बावजूद, अनेक सावधाएन जनता के खून पसीने की कमाई से नेता और अधिकारी जान विरोधी कानून बनाकर जनता से लूटते आ रहे हैं, लेकिन जनता को अधिकार के नाम पर सिर्फ अव्यवस्था हासिल हो रही है।
एलेक्ट्रोल बॉण्ड से भारत के सभी राजनैतिक दलों ने पैसा लिया एक नंबर में भी लिए दो नंबर में भी लिया, सभी कंपनियों ने जनता को लूट कर राजनैतिक पार्टियों को पैसा दिया, सरकार ने सरकारी एजेंसियों के माध्यम सभी कंपनियों को दरकार पैसा लिया, लेकिन सरकार ने जनता को सुविधाएँ देने को कभी प्रेरित नहीं किया, जनता के साथ सदा ही अपराध और अन्याय किया।
क्या भारतियों को ब्रिटिश सरकार से 15 हजार पोंड्स का मुआवजा चाहिए ?
क्या हर बेघर, किरायेदार, छोटे मकान और झुग्गी-झोंपड़ी वालों को 120 वर्ग गज का फ़्लैट केवल किश्तों पर मिलना चाहिए ?
क्या सभी वाहन चालकों को 18 हजार रुपये महीना का मानदेय मिलना चाहिए ?
क्या हर हाथ को रोजगार मिलना चाहिए ?
क्या बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, अनाथों, ट्रांस जेण्डरों, विधवाओं, सैक्स वर्कर्स को 18 महीनों में न्याय मिलना चाहिए ?
क्या पहली से बाहरवीं तक के विद्यार्थियों को निशुल्क प्रायोगिक शिक्षा बिना परीक्षा में फेल किये स्वतः प्राप्त होनी चाहिए ?
क्या वैस्ट दिल्ली के सभी किसानों का कर्जा माफ़ और लाल डोरा बढ़ाना और एमएसपी मिलनी चाहिए ?
क्या वेस्ट दिल्ली की सभी कच्ची कालोनियां पास की जाएँ, सोसाइटियों के बिजली पानी सीवर, रास्तों के सभी मुद्दों का निपटारा होना चाहिए ?
क्या वैस्ट दिल्ली में विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए ?
क्या वैस्ट दिल्ली में विश्व का सबसे बढ़ा सभी खेलों का स्टेडियम बनना चाहिए ?
क्या वैस्ट दिल्ली में विश्व का सबसे बढ़ा आईटी हब बनना चाहिए ?
क्या वैस्ट दिल्ली के सभी सैनिकों को ओ.आर.ओ.पी. मिले और अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए ?
क्या वैस्ट दिल्ली की जनता के साथ सभी सरकारी और गैरसरकारी अत्याचार बन्द होकर जनता को मालिकों जैसा सम्मान मिलना चाहिए ?
क्या वैस्ट दिल्ली की जनता को बिजली, पानी, पैट्रोल, डीज़ल, रसोई गैस, सी.एन.जी., टोल टैक्स, अन्य दृश्य और अदृश्य टैक्स, और सभी सामाजिक आवश्यकताओं का सामान तीस प्रतिशत तक सस्ता मिलना चाहिए ?
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