भारत के पूर्व सैनिक, पूर्व अर्धसैनिक, पूर्व नौकरशाह, किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार युवा समाज, और समस्त जनता आर्थिक और मौलिक आजादी प्राप्त करने को आतुर।
सरदार चरणजीत सिंह
समस्त भारत के सभी नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए भारत के पूर्व सैनिक, पूर्व अर्धसैनिक, पूर्व नौकरशाह, किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार युवा समाज, और समस्त जनता ने संकल्प लिया।
1947 से अबतक 76 वर्षों बाद भी भारत सरकार भारत की जनता को उनके मौलिक अधिकार देने में असमर्थ रही है।
इसी लिए समस्त भारत के सभी नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए भारत के पूर्व सैनिक, पूर्व अर्धसैनिक, पूर्व नौकरशाह, किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार युवा समाज, और समस्त जनता ने संकल्प लिया की 2024 के लोक सभा चुनाव में भारत के पूर्व सैनिक, पूर्व अर्धसैनिक, पूर्व नौकरशाह, किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार युवा समाज, और समस्त जनता अपने अधिकार स्वयं प्राप्त करने के लिए 545 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इतिहास बनाते हुए 400 से अधिक लोकसभा सीटें जीतकर भारत की जनता को उनके जायज, अपेक्षित बुनियादी अधिकार जो संविधान में निहित हैं आधार कार्ड में निहित करके ऑटोमोड में दिलवाएंगे।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को गारंटीकृत बुनियादी अधिकारों को जनता को प्रदान करने का संकल्प उपलब्ध है।
जिन्हें भारत के संविधान में उल्लिखित किया गया है।
मौलिक अधिकार आवश्यक सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं,
जिससे नागरिकों को सम्मान का जीवन जीने और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने की अनुमति मिलती है।
समानता का अधिकार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है।
सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता मिलती है ।
अस्पृश्यता" का उन्मूलन और स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है।
बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ और अधिकारों का संरक्षण मिलता है।
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण भी मिलता है।
शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी मिलता है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मिलता है।
अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से अपनाने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता भी मिलती है।
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी मिलता है।
अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार उपरोक्त उल्लेखित अधिकार प्राप्त हैं।
लेकिन नाकारा और सुस्त और भ्र्ष्टाचार और रिश्वतखोरी, भेदभाव, असमानता, अकर्मण्यता, देश भारत के प्रति दुर्भाव और आर्थिक असमानता के कारण भारत के सभी नागरिकों को उनके अधिकार प्राप्ति नहीं हो रहे हैं।
76 वर्षों से भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिआ जनता के टैक्स के पैसे को खा तो रहे हैं लेकिन 100 प्रतिशत कार्य नहीं कर रहे, इसी लिए जनता को उनके सभी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं।
इसी लिए अनेक राजनैतिक पार्टियों, और अनेक सामाजिक संगठनों ने मिलकर यह संकल्प लिया है की अबकी बार भारत के पूर्व सैनिक, पूर्व अर्धसैनिक, पूर्व सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी, सभी क्षेत्रों में विख्यात बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार युवा समाज, और समस्त जनता मिलकर एक झंडे के नीचे एक चुनाव निशान पर भारत के इतिहास में पहली बार 545 लोक सभा सीटों पर चुनाव लड़ंगे और जीतेंगे और फिर जनता के सभी अधिकार जनता को आधार कार्ड में ही नत्थी करके ऑटोमोड में दिलवाएंगे, असमानता की खाई को पाटेंगे और सभी भारतीय नागरिकों को उनके अधिकार स्वतः ही मिलेंगे।
जिसके लिए भारत के पूर्व सैनिक, पूर्व अर्धसैनिक, पूर्व नौकरशाह, किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार युवा समाज, और समस्त जनता, भारत की जनता से साथ और सहयोग मांग रही है।
सभी से नम्र निवेदन है की सभी भारतवासी इस अति-महत्वपूर्ण देशव्यापी देशभक्ति के कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें।
भारत के पूर्व सैनिक, पूर्व अर्धसैनिक, पूर्व नौकरशाह, किसान, मजदूर, महिलाएं, बेरोजगार युवा समाज, और समस्त जनता ने नैरा दिया है अबकी बार 400 सौ पार सैनिको किसानो और भारत की जनता की सरकार।
अधिक जानकारी के लिए आप 9213247209 पर मिसकॉल देकर इस देशव्यापी अभियान से जुड़ने के लिए अग्रसर होने का सहयोग प्रदान करें।
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